कोशी प्रदेशको ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ कार्यक्रममाथि अनियमितता आरोप, सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न:

कोशी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ को १० करोड रुपैयाँ बजेटको खर्चमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रम सकिएको महिनौं बितिसक्दा पनि सहभागी व्यवसायीहरूले अझै भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा पर्यटन वर्षको औपचारिक उद्घाटन चैत २७ गते गरिएको थियो। त्यस अवसरमा होटेल, होमस्टे बुकिङ लगायतका व्यवस्थापनका लागि लाखौँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, होटल व्यवसायीहरूको भनाइमा अनुसार, मन्त्रालयले न त बिलको हिसाब गर्‍यो, न त भुक्तानी नै दियो।

भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासो

होटल व्यवसायी संघ तेह्रथुमका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले आफूहरूलाई सरकारले झुक्याएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, कार्यक्रम सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले खाना बस्न खर्च गरिएको रकमको भुक्तानी गरेको छैन।

‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले आज-भोलि भनेर झुलायो’, श्रेष्ठले भने, ‘बिलसमेत फिर्ता भएन, रकम त झन् आएको छैन।’

सचिव घिमिरेको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेमाथि कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफू अनुकूल मिलाएर चलाएको आरोप लागिरहेको छ। निर्देशक समिति बनाइएको भए पनि सचिवले बैठक नै बस्न नदिएको सह-संयोजक कृष्ण शाहको आरोप छ।

शाहका अनुसार सचिव घिमिरेले ‘दबाब नदिनुहोस्’ भन्ने भन्दै बैठक र समन्वयमा असहयोग गरेका छन्। कार्यक्रमसँग जोडिएका निर्णय, बजेट विनियोजन, होटल बुकिङ, भुक्तानी प्रक्रिया आदि सचिवको नजिकका व्यक्तिहरूमार्फत भएको दाबी छ।

खाली बिल र ३०% फिर्ताको आरोप

कसैलाई पनि स्पष्ट जानकारी नदिई, कतिपय होटलहरूबाट मन्त्रालयले खाली बिल संकलन गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘खर्च मिलाउन खाली बिल देऊ’ भनेर माग गरेको, तर पछि कुनै सम्पर्क नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

अझ केही व्यवसायीहरूका अनुसार, भुक्तानी भएका बिलहरूबाट ३०% ‘फिर्ता’ गरिएको थियो।

बजेट वितरण, तर प्रभाव छैन

उपसचिव गुरु प्रसाद दाहालका अनुसार, पर्यटन विकास आयोजना, धरान र काँकडभिट्टा पर्यटन कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई बजेट वितरण गरिएको थियो।

१० करोडमध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको भए पनि त्यो कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सचिव घिमिरे भने अहिले मन्त्रालयबाहिर रहेको बताइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा बनेको पर्यटन वर्ष सचिवालयले पनि आफूहरूले कुनै खर्च नगरेको दाबी गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीको चिन्ता
कार्यक्रमको सफलताको जिम्मा लिएको प्रदेश सरकार स्वयं अहिले चिन्तित देखिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका निकट स्रोतका अनुसार, कार्यक्रमको निष्कर्ष असफलताजनक देखिएपछि उनी असन्तुष्ट छन्।