सहकारी पीडितहरूको संयुक्त आन्दोलन राजधानीमा, सरकारसँग तत्काल समाधानको माग।

समाज रुपान्तरण चैत्र १८ काठमाण्डौ । सहकारी पीडितहरुले बचत फिर्ता पाउने कुनै स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा आइतबारदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको हो । यस आन्दोलनमा सहकारी पीडितहरुसँगै लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याज पीडितहरु पनि सहभागी भएका छन् ।

यसअघि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका पीडितहरुले यस पटक भने एकताबद्ध भएर सडक संघर्ष गर्ने निर्णय लिएका छन् । महासंघका अनुसार विभिन्न जिल्लामा चलिरहेको अनिश्चितकालीन आन्दोलनलाई अब संघीय राजधानी काठमाण्डौमा केन्द्रित गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीका अनुसार सरकार बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न गम्भीर नबन्दा आन्दोलन गर्नु परेको हो ।

उनले भने, ‘हामी आफ्नो इच्छाले सडकमा आएका होइनौँ । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कुनै पनि ठोस कदम नचालिएकाले पुनः संघर्षमा जान बाध्य भएका हौं ।’ उनका अनुसार देशभर ७४ लाख बचतकर्ता यस समस्याबाट प्रभावित छन् । उनले सरकारको नयाँ नियमले पीडितलाई झन् पीडा दिने भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मिलापत्रको नाममा थप अन्याय गरिएको छ, न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ,’ उनले थपे ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत समाधान खोज्ने भनिए पनि सरकारले झन् समस्या बल्झाएको आरोप आन्दोलनकारीहरुको छ । नयाँ कानुनअनुसार सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न २५ जना बचतकर्ताको माग आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई सरकारले २५ प्रतिशत पुर्याएको उनीहरुले बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार सरकारले निरन्तर समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । रातारात समस्या समाधान सम्भव छैन, तर पीडितहरुको बचत फिर्ताका लागि काम भइरहेको छ ।’ उनको भनाइ अनुसार नयाँ ऐन बनाइएको, मेलमिलापमार्फत कतिपय बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराइएको तथा प्राधिकरण गठन गरिएको छ ।

सरकारले तत्काल ठोस पहल नगरे समस्या झन् गम्भीर बन्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारको ढिलाइले समस्या झन् गहिरो बनाउँदैछ । प्राधिकरण गठन भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।’ उनले सहकारीमा डुबेको बचत आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र मानसिक असर पनि पार्ने बताए ।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त २२ सहकारीसहित कतिपय संस्थाहरुमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको छ । तथापि, देशभर कति सहकारी समस्याग्रस्त छन् र कति रकम फसेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

कतिपय पीडितहरुले सहकारीमा डुबेको रकम नपाउँदा गम्भीर संकट भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । सडकदेखि संसदसम्म चर्चा पाएको यो विषयमा ठोस समाधान ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनरत समूह अडिग रहेको छ । सरकारको नीति आफ्ना समर्थकहरुलाई जोगाउन केन्द्रित रहेको आरोप पनि लागेको छ । एक पीडितका अनुसार सत्तासँग नजिक रहेका व्यक्तिहरुको सहकारीबाट बचत फिर्ता माग्दा दुर्व्यवहार भएको तर रकम भने नपाइएको गुनासो आएको छ ।